वैशाख १२ को भूकम्पपछि दुई सयभन्दा बढि पराकम्पनले नेपालीहरुलाई नराम्रोसँग हल्लाएको छ। भौतिक नोक्सानको वैकल्पिक उपाय छन् र त्यसकारण आज नभए भोलि क्षतिपूर्ति होला। तर मानसिक रोगको निदान कहिल्यै हुने छैन र यसलाई आर्थिक मापदण्डमा राखेर जोख्नपनि सकिन्न। सबैभन्दा अपुरणीय क्षति नै यहि हो।
भूकम्पको मापन अनि यसबाट भएको क्षति सुनेर उद्धार तथा सहयोगका लागि विश्व नै एक भएको छ। कुनाकुनाबाट विद्यार्थी लगायत ठूलाठूला उद्धारक संस्था अनि राष्ट्रहरुले सहयोगका हात बढाएका छन्। सहयोगमात्र होइन स्थानीय स्तरमा नै गएर सहयोग तथा उद्धार गरेका छन्। विश्वका कतिपय ठूला संस्थाहरुले आफ्नो क्षेत्रबाट हुने सहयोग उपलब्ध गराएका छन्। ठूला अमेरिकी टेलिफोन कम्पनी एटि एण्ड टि, भेराईजन, स्पि्रण्ट आदिले एक महिनासम्म निःशुल्क नेपाल फोन गर्ने सुविधा उपलब्ध गरायो। त्यस्तै कैयौँ कम्पनीहरुले आफ्ना कर्मचारीबाट सङ्कलन भएको चन्दामा शतप्रतिशत थप गरेर सदासयता देखाएका छन्। यसो भनौं संसारका सबैले सकसम्म सहयोग जुटाएका छन्। यो क्रम अझै जारी छ।
तर अहम् प्रश्न चाहिँ यसरी स्वस्फूर्त रुपमा उठाइएको चन्दाहरुको प्रयोग के र कसरी हुन्छ भन्ने हो। यसरी चन्दा उठाउनेहरुलाई एउटा निश्चित दायराभित्र ल्याउने कुनै प्रक्रिया वा संयन्त्र छैन। त्यसकारण यसको दुरुपयोग नहोला भन्न सकिँदैन।
तर, मानवीय कारण देखाएर उठाइएको चन्दा नेपाल पुगेर सदुपयोग नै हुन्छ भन्ने सकारात्मक सोच राख्नुको विकल्प छैन। त्यसकारण विश्वव्यापी रुपमा नै नेपालको नाममा कसले कति चन्दा उठायो र त्यो कसरी उपयोग गर्याे भन्ने कुरामा कसै न कसैले अनुगमन गर्नैपर्छ भने चन्दादाताहरुलेपनि मैले यति उठाएँ, यसरी प्रयोग गर्छु भनेर अधिकारीहरुलाई सूचना प्रवाह गर्नुपर्दछ र यो सबैको उत्तरदायित्व पनि हो।
त्यसैगरी नेपाल पुगेका यस्ता सहयोगहरु के कतिको रकममा र कसरी, कहाँ, क–कसले पायो भन्ने कुराको सूचनाको अभावमा भोलिका योजना बनाउन तथा कार्यान्वयन गर्न सकिन्न र सूचनाको अभावमा त्यसलाई पारदर्शी मान्न सकिँदैन।
राहत कसले कसरी पायो भन्ने स्पष्ट आँकडा राख्न सरकारी संयन्त्रबाहेक अरु कुनै उपाय छैन। सरकारी संयन्त्रलाई एउटा सोलीको रुपमा लिन सकिन्छ। एउटा सिसीमा कुनै तरल पदार्थ राख्नुपर्यो भने बिना सोलीको तरल पदार्थ आधा पोखिएर नोक्सान हुन्छ। तर सोली भए खेर जाँदैन। अर्काे कुरा यसरी आ–आफ्नो ढङ्गबाट गरिएको या निर्माण गरिएको सहयोग यदि सरकारको मापदण्ड विपरित रहेछ भने त्यसको नियमन अनुगमन कसले गर्ने?
एकै व्यक्ति या परिवारले दोहोर या तेहोरो पाए नपाएको अभिलेख कसले राख्ने? एकै स्थान सबैलाई प्रिय लागेर सबै चन्दादाता त्यहाँमात्र थुप्रिए भने यस्तो असमान व्यवहार कसले रोक्ने या अनुगमन गर्ने?
नेपाल पुगेको विदेशी मुद्रा सटही गर्नपनि सरकारकै शरण आवश्यक छ। सरकारबिना सटही गर्छु भन्न सकिन्न। साथै सरकारलाई यसको पूर्ण विवरण नदिई सुख छैन।
भुकम्पपछि घरमाथिको धारणा रातारात परिवर्तन भएको छ। हिजो जुन घरमा गर्व थियो आज त्यसै त्रास छ। मनपरी घर बनाइँदा ज्यादा नोक्सान भएको थाहा भएको छ। अब सरकारले यसप्रति कडा भन्दा कडा नियम तथा भवनसंहित लागु गर्नैपर्छ। व्यावसायीक तथा आवासीय क्षेत्र तोक्नुपर्छ। यस्ता घरहरुमा बस्न सक्ने व्यक्तिको संख्या पनि तोक्नुपर्छ। आपतकालीन ढोका तथा उद्धारको व्यवस्था समेत गर्नैपर्छ।
अहिले जसलेपनि घर बनाइदिने र गाउँ बनाइदिने भन्ने लहर छ, फेसनजस्तो। यसो भनेर त्यस्ता सहयोगी मनहरुको अपमान गर्न खोजेको होइन। तर, सरकारसँग समन्वय गरेर उचित निर्देशनमा घर गाउँ बनाइयोस् मात्र भन्न खोजेको हुँ। कुनै मापदण्डबिना नै जो कसैले जहाँ पायो त्यहाँ घर बनाउने काम गर्न थाले देशमा पक्कै अराजकता फैलिन्छ। त्यसकारण यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारको समयमै चनाखो हुनु आवश्यक छ।
कसैले कतै लगेको उद्धार सामाग्रीको सुरक्षापनि सरकारको मुख नताकि अगाडी बढ्न सकिन्न। अर्थात सरकारको उपस्थिति विना कुनै कामपनि गर्न गाहारो हुन्छ। तर अहिले थुपै्र सहयोगीले सरकार बिनाको देशको रुपमा व्यवहार गरेको देख्दा केटाकेटी बुद्धि जस्तो लागेको छ।
हो, सरकारप्रतिको यस्तो अविश्वास रातारात बढेको होईन। यो लामो समयदेखि जनताले भोग्दै आएका थिए। विगतमा पटकपटक निराश हुनुपरेको थियो। भ्रष्टाचारको सूचीमा पहिलो बन्ने तरखरमा रहेको देशका नेता र सरकारलाई कसले हतपत पत्याउँछ र? तर, राज्यको प्रवृत्ति आजको भोलि फेरिने होइन। सरकार राज्यलाई जिउँदो र जागृत राख्ने संयन्त्र हो। त्यसकारण आज खराब काम गर्याे भन्दैमा यसलाई तिरष्कार गर्नु केटाकेटीपन बाहेक अरु केहि हुनसक्दैन।
कतिपय दाता राष्ट्र्हरुले समेत आफ्नै संयन्त्रमार्फत् सहायता गर्छाै भन्नु सरकारलाई चडकन हान्नु हो। यो सरकारको बेकुफीपन पनि हो। सरकारले यस बारेमा ग्लानी गर्नु पर्छ। त्यसैले जनता र विश्वमा अविश्वासको पात्र बनेको नेपाल सरकारले आफ्नो धमिलो छवि सफा गर्ने मौका पनि यहि हो। अहिलेको अवसरमा सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त, पारदर्शी र न्यायिक बनाउनु पर्छ।
अमेरिकावासी भएको नाताले अमेरिकाको एनआरएनले यहाँबाट हुने सम्पूर्ण सहयोगको एकद्वार बनाओस् भन्ने मेरो अभिलाषा शुरु देखि नै थियो। कनिका छरिएको जस्तो छरिएका चन्दा तथा सहयोग सामग्री अझै अलमलमा परिरहेका छन्। समयमा सदुपयोग हुन सकेन भने त्यसको औचित्य रहँदैन। आफ्नो खर्च, गाँस काटेर दिएको चन्दा र सामग्रीको उचित समयमा उपयोग नभएको थाहा पाउँदा चन्दादाताको मन खल्लो हुन सक्छ। त्यसकारण, एनआरएन यस्ता अलमलमा परेका चन्दा र सामाग्रीहरुको यहाँबाट संकलन तथा नेपालमा वितरणको माध्यम बनोस्।
भूकम्पको विनाशपछि अब देश पुननिर्माणमा जानुपर्छ। यो दीर्घकालिन काम हो। भत्किएका सम्पदा लगायत सार्वजनिक सम्पतिको पुनर्स्थापन तथा पुननिर्माणका लागि दक्ष अर्धदक्ष दुवै जनशक्तिको खाँचो पर्छ। त्यसकारण प्रत्येक देशमा रहेका एनआरएनले ती देशबाट निश्चित संख्यामा स्वयंसेवकको समूह बनाएर नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेर नेपालमा खटाउन सकिन्छ। यदि यस्तो व्यवस्था भएमा त्यस स्वयंसेवकका लागि नाम लेखाउने व्यक्ति म नै पहिलो हुन चाहन्छु। यो मेरो देशप्रतिको उत्तरदायित्व र प्रेम दर्शाउने माध्यम हो।
अन्त्यमा, सरकार भनेको अभिभावक हो। राज्यको नियम कानुन जनताले मान्नै पर्छ र अहिलेको अवस्थामा पनि मान्नैपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी नयाँ नेपाल बनाउने उद्देश्य लिएको सरकारले पनि आफ्नो भ्रष्टाचारी र मैलो छवि धुने पखाल्ने र जनताको मन जित्ने मौकापनि यहि हो। यस्तो मौका नगुमाई सबै नेपालको पुननिर्माणमा लागेर नयाँ नेपाल बनाऔं
No comments:
Post a Comment