https://twitter.com/Chirvir

Tweet me @chirvir







Tuesday, June 2, 2015

दूतावास चुकेकै हो त?

गत सालको डिसेम्बर महिनातिर हुनुपर्छ म सच्चिएर आएको पासपोर्ट लिन दूतावास पुगेको थिएँ | एमआरपीको महत्व बुझेर समयमै आवेदन हालेको थिएँ | पहिलो पटक गलत जन्म मितिकासाथ हाजिर भएको पासपोर्टलाइ फेरी सच्याउन पठाइएको थियो | त्यो बिचमा देश बाहिर जान अस्थायी पासपोर्टकोलागी थप पैसा तिर्नु परेको थियो | जेहोस पासपोर्ट आएको खवर पाएपछि म दूतावास गएको बेलामा त्यहाँका अधिकारी मित्र जितबहादुर कार्कीले मलाई सोध्नु भएको थियो " एमआरपीको चाप बढ्दो छ, परे हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ?" मैले केहि नसोची लगत्तै जवाफ दिएँ "अवश्य" | र त्यसको केहि पछि दूतावासलाइ परे हामी सबै सहयोग गर्न तयार हुनुपर्छ भनेर एउटा लेखपनि लेखें | तर कार्कीजीबाट या दूतावासको तर्फबाट मैले व्यक्तिगत रुपमा सहयोगको अनुरोध सुनिन | किनभने सँस्थागत रुपमा एनआरएनको तर्फबाट सहयोग मिलेको थाहा भयो | हो यहि विषय नै यस लेखको रचना गर्भ हो |

एमआरपी बनाउने कार्यमा दूतावासको कार्य चापलाइ कम गर्नकोलागी एनआरएनको तर्फबाट महिनाको १५ शय डलर उपलव्ध गराउने सहमति भएको रहेछ | एक व्यक्तिलाइ भर्ति गरेर सो उपलब्ध रकम तलबको रुपमा उपलब्ध गर्ने गराउने दूतावास र एनआरएन अमेरिका सहमत भएको रहेछ | हालसालै एनआरएन अमेरिकाबाट कार्यकाल सकिएका लोकनाथ तिवारीका अनुसार यो निर्णय शायद मार्च महिनातिरको हुनुपर्छ | तर हालसम्म दूतावासले यसतर्फ पाईला नचालेको गुनासो लोक तिवारीले यस लेखकसँग गरे | म आश्चर्यमा पर्नु स्वभाविक हो | लोक भलाईकोलागी आएको यस्तो सहयोगमा दूतावासले यथाशिघ्र पाईला चाल्नुपर्थ्यो | या कुनै बाधा व्यवधान भए सोहि अनुसार जानकारी दिइनु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्यो | यसकोलागी मैले दूतावासका परिचयमा रहनु भएका मित्र नारायण मैनालीसँग फोनमा सम्पर्क गरेर चासो राख्दा वहाँले सो बारेमा कुराकानी भएको स्विकार्दै 'स्थानाभावको कारणले बरु स्थानीय समुदायहरु सप्ताहन्तमा आएर सहयोग गरे बढि प्रभावकारी हुने देखेको' कुरा भन्नु भयो | त्यसकारण दूतावासबाट सहयोगकोलागी आव्हान भएको खण्डमा हामी तत्पर रहनु पर्छ भन्ने सुझाव वासिंगटन डिसी क्षेत्रमा बस्ने नेपालीहरुलाई दिन चाहन्छु |

तर कारण जे जस्तो भएपनि कामको चापलाई सकेसम्म छिटो छरितो ढंगले कम गरे दूतावासको कार्य क्षमता देखिईन्थ्यो भन्ने यस पंक्तिकारको सोचाई रहेको छ | यस मामिलामा दूतावास चुकेको भन्दै यस क्षेत्रका बुद्धिजीवीहरुले यो पंक्तिकारसँग गुनासो गरेका छन् |

त्यसैगरी नेपालमा महा भूकम्प गएको एक हप्तासम्मपनि दूतावासकोतर्फबाट कुनै सार्वजनिक सूचना या विज्ञप्ति या शोक संदेश जारी गर्न नसक्नुलेपनि अमेरिकावासीहरु आश्चर्य भएका छन् | के र कुन कारणले अमेरिका बस्ने नेपालीहरुको अभिभावकत्व दूतावासले पुरा गर्न सकेन भन्ने खुल्दुली सबै नेपालीलाइ लागेको छ | नेपालमा आफन्त या नातेदारहरुको व्यग्र चिन्ता लिएर बसेका अमेरिकावासी नेपालीहरुले समयमा या आपत पर्दा दूतावासले गहन र जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको गुनासो गरेको सुनियो |

यसैगरी अमेरिकाको संसदमा नेपालको भूकम्प र यसबारे नेपाललाइ गरिने र गर्नुपर्ने सहयोगको सुनुवाइमा दूतावासको प्रतिनिधि नहुनुलेपनि नकारात्मक प्रचार गर्न सहयोग पुर्यायो | जुन देशकोलागी कसैले सहयोगकोलागी छलफल या चर्चा चलाई रहेको छ त्यस छलफलमा त्यस देशको प्रतिनिधिको उपस्थिति नहुनुको अर्थ हुन्छ त्यस छलफलप्रति देखाएको उदासीनता | यस्तै अर्थ लगाएका छन् यस क्षेत्रका केहि वुद्धिजिविहरु | सो सुनुवाइको लिंक यहाँ छ : http://foreignaffairs.house.gov/hearing/subcommittee-hearing-everest-trembled-lessons-learned-nepal-earthquake-response

महाभूकम्पपछि भर्जिनिया राज्यको फेयरफ्याक्स काउन्टीबाट ५७ जना उद्धारकर्ताहरु लगायत उद्धार र राहतका सामानहरु लिएर नेपाल गई एक हप्ता राहत कार्य सम्पन्न गरि फर्किएकालाइ स्वागत गर्ने समयमापनि दूतावासको कुनै प्रतिनिधि उपस्थित नभएको गुनासो सुनियो | तर त्यसो भन्दैमा दूतावासको प्रतिनिधि जहाँ पायो त्यहाँ पुग्ने/जाने भन्ने पनि हुँदैन | औपचारिक निम्ता र जानकारी बिना अधिकारिक रुपमा दूतावासका प्रतिनिधि पुग्नु अशोभनीय र अमर्यादित नै हुन्छ | तर त्यस कार्यक्रममा दूतावासको प्रतिनिधिको खोजि भएको थियो भन्ने जानकारी यस लेखकले पाएको थियो | दूतावासलाई औपचारिक जानकारी काउन्टीको तर्फबाट दिइएको भए पक्कै कोहि प्रतिनिधि त्यस अवसरमा पुग्ने थियो भन्ने यस लेखकको विश्वास छ | अपितु स्थानीय नेपली जनसमुदाय स्वस्फुर्त रुपमा नेपालको झण्डा लिएर तिनलाई स्वागत गर्न एका बिहानै पुगेका थिए | यत्रो जनसमुदायका विच फर्किएका ति उद्धारकर्ताहरुले दूतावासको प्रतिनिधि खोज्नु स्वभाविक थियो |

दूतावासप्रति व्यक्त गरिएको धारणा कुनै व्यक्तिगत नभई सँस्थागत कमि कमजोरीप्रति चर्चा चलाउन खोजेको हुँ | दूतावासका लगभग सबैसंग मेरो व्यक्तिगत चिनाजान र सम्बन्ध रहेको छ | त्यसकारण कसैबाटपनि यस टिप्पणीलाई व्यक्तिगत रुपमा लिइने छैन भन्ने बिश्वास गरेको छु |

सरकारको विकल्प छैन |

वैशाख १२ को भूकम्पपछि दुई सयभन्दा बढि पराकम्पनले नेपालीहरुलाई नराम्रोसँग हल्लाएको छ। भौतिक नोक्सानको वैकल्पिक उपाय छन् र त्यसकारण आज नभए भोलि क्षतिपूर्ति होला। तर मानसिक रोगको निदान कहिल्यै हुने छैन र यसलाई आर्थिक मापदण्डमा राखेर जोख्नपनि सकिन्न। सबैभन्दा अपुरणीय क्षति नै यहि हो।
 
भूकम्पको मापन अनि यसबाट भएको क्षति सुनेर उद्धार तथा सहयोगका लागि विश्व नै एक भएको छ। कुनाकुनाबाट विद्यार्थी लगायत ठूलाठूला उद्धारक संस्था अनि राष्ट्रहरुले सहयोगका हात बढाएका छन्। सहयोगमात्र होइन स्थानीय स्तरमा नै गएर सहयोग तथा उद्धार गरेका छन्। विश्वका कतिपय ठूला संस्थाहरुले आफ्नो क्षेत्रबाट हुने सहयोग उपलब्ध गराएका छन्। ठूला अमेरिकी टेलिफोन कम्पनी एटि एण्ड टि, भेराईजन, स्पि्रण्ट आदिले एक महिनासम्म निःशुल्क नेपाल फोन गर्ने सुविधा उपलब्ध गरायो। त्यस्तै कैयौँ कम्पनीहरुले आफ्ना कर्मचारीबाट सङ्कलन भएको चन्दामा शतप्रतिशत थप गरेर सदासयता देखाएका छन्। यसो भनौं संसारका सबैले सकसम्म सहयोग जुटाएका छन्। यो क्रम अझै जारी छ।
 
तर अहम् प्रश्न चाहिँ यसरी स्वस्फूर्त रुपमा उठाइएको चन्दाहरुको प्रयोग के र कसरी हुन्छ भन्ने हो। यसरी चन्दा उठाउनेहरुलाई एउटा निश्चित दायराभित्र ल्याउने कुनै प्रक्रिया वा संयन्त्र छैन। त्यसकारण यसको दुरुपयोग नहोला भन्न सकिँदैन। 
 
तर, मानवीय कारण देखाएर उठाइएको चन्दा नेपाल पुगेर सदुपयोग नै हुन्छ भन्ने सकारात्मक सोच राख्नुको विकल्प छैन। त्यसकारण विश्वव्यापी रुपमा नै नेपालको नाममा कसले कति चन्दा उठायो र त्यो कसरी उपयोग गर्याे भन्ने कुरामा कसै न कसैले अनुगमन गर्नैपर्छ भने चन्दादाताहरुलेपनि मैले यति उठाएँ, यसरी प्रयोग गर्छु भनेर अधिकारीहरुलाई सूचना प्रवाह गर्नुपर्दछ र यो सबैको उत्तरदायित्व पनि हो। 
 
त्यसैगरी नेपाल पुगेका यस्ता सहयोगहरु के कतिको रकममा र कसरी, कहाँ, क–कसले पायो भन्ने कुराको सूचनाको अभावमा भोलिका योजना बनाउन तथा कार्यान्वयन गर्न सकिन्न र सूचनाको अभावमा त्यसलाई पारदर्शी मान्न सकिँदैन। 
 
राहत कसले कसरी पायो भन्ने स्पष्ट आँकडा राख्न सरकारी संयन्त्रबाहेक अरु कुनै उपाय छैन। सरकारी संयन्त्रलाई एउटा सोलीको रुपमा लिन सकिन्छ। एउटा सिसीमा कुनै तरल पदार्थ राख्नुपर्यो भने बिना सोलीको तरल पदार्थ आधा पोखिएर नोक्सान हुन्छ। तर सोली भए खेर जाँदैन। अर्काे कुरा यसरी आ–आफ्नो ढङ्गबाट गरिएको या निर्माण गरिएको सहयोग यदि सरकारको मापदण्ड विपरित रहेछ भने त्यसको नियमन अनुगमन कसले गर्ने? 
 
एकै व्यक्ति या परिवारले दोहोर या तेहोरो पाए नपाएको अभिलेख कसले राख्ने? एकै स्थान सबैलाई प्रिय लागेर सबै चन्दादाता त्यहाँमात्र थुप्रिए भने यस्तो असमान व्यवहार कसले रोक्ने या अनुगमन गर्ने?
 
नेपाल पुगेको विदेशी मुद्रा सटही गर्नपनि सरकारकै शरण आवश्यक छ। सरकारबिना सटही गर्छु भन्न सकिन्न। साथै सरकारलाई यसको पूर्ण विवरण नदिई सुख छैन।
 
भुकम्पपछि घरमाथिको धारणा रातारात परिवर्तन भएको छ। हिजो जुन घरमा गर्व थियो आज त्यसै त्रास छ। मनपरी घर बनाइँदा ज्यादा नोक्सान भएको थाहा भएको छ। अब सरकारले यसप्रति कडा भन्दा कडा नियम तथा भवनसंहित लागु गर्नैपर्छ। व्यावसायीक तथा आवासीय क्षेत्र तोक्नुपर्छ। यस्ता घरहरुमा बस्न सक्ने व्यक्तिको संख्या पनि तोक्नुपर्छ। आपतकालीन ढोका तथा उद्धारको व्यवस्था समेत गर्नैपर्छ। 
 
अहिले जसलेपनि घर बनाइदिने र गाउँ बनाइदिने भन्ने लहर छ, फेसनजस्तो। यसो भनेर त्यस्ता सहयोगी मनहरुको अपमान गर्न खोजेको होइन। तर, सरकारसँग समन्वय गरेर उचित निर्देशनमा घर गाउँ बनाइयोस् मात्र भन्न खोजेको हुँ। कुनै मापदण्डबिना नै जो कसैले जहाँ पायो त्यहाँ घर बनाउने काम गर्न थाले देशमा पक्कै अराजकता फैलिन्छ। त्यसकारण यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारको समयमै चनाखो हुनु आवश्यक छ।
 
कसैले कतै लगेको उद्धार सामाग्रीको सुरक्षापनि सरकारको मुख नताकि अगाडी बढ्न सकिन्न। अर्थात सरकारको उपस्थिति विना कुनै कामपनि गर्न गाहारो हुन्छ। तर अहिले थुपै्र सहयोगीले सरकार बिनाको देशको रुपमा व्यवहार गरेको देख्दा केटाकेटी बुद्धि जस्तो लागेको छ।
 
हो, सरकारप्रतिको यस्तो अविश्वास रातारात बढेको होईन। यो लामो समयदेखि जनताले भोग्दै आएका थिए। विगतमा पटकपटक निराश हुनुपरेको थियो। भ्रष्टाचारको सूचीमा पहिलो बन्ने तरखरमा रहेको देशका नेता र सरकारलाई कसले हतपत पत्याउँछ र? तर, राज्यको प्रवृत्ति आजको भोलि फेरिने होइन। सरकार राज्यलाई जिउँदो र जागृत राख्ने संयन्त्र हो। त्यसकारण आज खराब काम गर्याे भन्दैमा यसलाई तिरष्कार गर्नु केटाकेटीपन बाहेक अरु केहि हुनसक्दैन।
 
कतिपय दाता राष्ट्र्हरुले समेत आफ्नै संयन्त्रमार्फत् सहायता गर्छाै भन्नु सरकारलाई चडकन हान्नु हो। यो सरकारको बेकुफीपन पनि हो। सरकारले यस बारेमा ग्लानी गर्नु पर्छ। त्यसैले जनता र विश्वमा अविश्वासको पात्र बनेको नेपाल सरकारले आफ्नो धमिलो छवि सफा गर्ने मौका पनि यहि हो। अहिलेको अवसरमा सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त, पारदर्शी र न्यायिक बनाउनु पर्छ। 
अमेरिकावासी भएको नाताले अमेरिकाको एनआरएनले यहाँबाट हुने सम्पूर्ण सहयोगको एकद्वार बनाओस् भन्ने मेरो अभिलाषा शुरु देखि नै थियो। कनिका छरिएको जस्तो छरिएका चन्दा तथा सहयोग सामग्री अझै अलमलमा परिरहेका छन्। समयमा सदुपयोग हुन सकेन भने त्यसको औचित्य रहँदैन। आफ्नो खर्च, गाँस काटेर दिएको चन्दा र सामग्रीको उचित समयमा उपयोग नभएको थाहा पाउँदा चन्दादाताको मन खल्लो हुन सक्छ। त्यसकारण, एनआरएन यस्ता अलमलमा परेका चन्दा र सामाग्रीहरुको यहाँबाट संकलन तथा नेपालमा वितरणको माध्यम बनोस्।
 
भूकम्पको विनाशपछि अब देश पुननिर्माणमा जानुपर्छ। यो दीर्घकालिन काम हो। भत्किएका सम्पदा लगायत सार्वजनिक सम्पतिको पुनर्स्थापन तथा पुननिर्माणका लागि दक्ष अर्धदक्ष दुवै जनशक्तिको खाँचो पर्छ। त्यसकारण प्रत्येक देशमा रहेका एनआरएनले ती देशबाट निश्चित संख्यामा स्वयंसेवकको समूह बनाएर नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेर नेपालमा खटाउन सकिन्छ। यदि यस्तो व्यवस्था भएमा त्यस स्वयंसेवकका लागि नाम लेखाउने व्यक्ति म नै पहिलो हुन चाहन्छु। यो मेरो देशप्रतिको उत्तरदायित्व र प्रेम दर्शाउने माध्यम हो। 
अन्त्यमा, सरकार भनेको अभिभावक हो। राज्यको नियम कानुन जनताले मान्नै पर्छ र अहिलेको अवस्थामा पनि मान्नैपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी नयाँ नेपाल बनाउने उद्देश्य लिएको सरकारले पनि आफ्नो भ्रष्टाचारी र मैलो छवि धुने पखाल्ने र जनताको मन जित्ने मौकापनि यहि हो। यस्तो मौका नगुमाई सबै नेपालको पुननिर्माणमा लागेर नयाँ नेपाल बनाऔं

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ १९, २०७२ १३:४२:०४