अपूर्व सँविधान सभाको अवसानःदोष कसलाई ?

बासु श्रेष्ठ

भर्जिनीया

२००७ साल देखि नेपालीले बोक्दै आएको सँविधान सभाको सपना झण्डै छपन्न सन्ताउन्न वर्षपछि बल्ल पुरा भएको थियो । नेपालको ईतिहासमा सँविधान सभाको चुनाव २०६४ चैत्र २८ का दिन भएको थियो । अनेक आशँका, डर, त्रास र रोमाञ्चले भरिपूर्ण थियो यो निर्वाचन । यसभन्दा अघि दुईपटक अर्थात जेठ २४, २०६४ तथा मँसिर ६, २०६४ मा हुने भनिएको चुनावको मिति सारिएको थियो । त्यसैले यो तेश्रो मितिमापनि सबै आशँकित, सशँकित, सजग, आरोप प्रत्यारोपको मध्यमा अडेको थियो । तरपनि सबैले ईतिहाससतर्फ हेर्दै गौरव गरेका थिए यस सँविधान सभाको निर्वाचनप्रति । अनि कति उत्साह थियो यस निर्वाचनककोलागी । कति सशँकित थिए यसको निर्वाचनप्रति । कति सजग थिए यसको कोमलपना र परिणामप्रति । सबैले बडो हौसला, जोश र जाँगरकासाथ आफुले चुनेका व्यक्तिबाट देशकोलागी सँविधान बन्ने कुरामा ढुक्क भएर मतदान गरेका थिए । तर लामो समयदेखि बोकेको सँविधान सभाको सपना पुरा गर्न जुन हौसला, उत्साह, जोश र जाँगर थियो र त्यसप्रति जुन आशा र सुखद परिणामको अपेक्षा गरेका थिए ति सब जेठ १४, २०६९ मा सजिलै धुलिसार हुन पुग्यो । यो दुखद घटना नेपालकोलागीमात्र होईन प्रजातान्त्रिक पक्षधर विश्वका जोकोहिकोलागीपनि लाजमर्दाे घटना हो ।

तोकिएको समयमा सँविधान निर्माण भएको भए अहिले सोहि सँविधान बमोजिम देश हिँड्न थालेको एक वर्ष हुने थियो । तर ठिक यसको उल्टो जेठ १४, २०६८ कादिन सँविधान ल्याउने भनेर दुईवर्षको म्याण्डेट पाएको यस सँविधान सभाले काम कुरा एकातिर, कुम्लो बोकि ठिमीतिर भने झैँ मूल उदेश्यबाट अभिमूख भई रह्यो । मूलतः सँविधान सभाकोलागी चुनिएका साँसदहरु आआफ्नो दलको पुतली भई रहे । योग्यताको आधारमा नभई वर्गीकरणको आधारमा छानिएका उम्मेदवारहरु दलको झण्डामूनि उभिएर साँसद हुने सौभाग्य पाए । तर न यिनमा (अधिकाँशतः) न कुनै चेतना थियो, न कुनै सजगता थियो, अनि न प्रजातन्त्र न गणतन्त्र या लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता नै बोकेका थिए । बोकेका थिए त केवल दलको झण्डा र दलको स्वार्थपरक निर्देशन । यदि यिनमा माथि भनिएका अभाव रहेका गुणले भरिपूर्ण भएका भए शायद आज सँविधान सभाको अवसान देख्नु पर्दैनथ्यो । सँविधान सभाको अवसान भनेको सम्पूर्ण ६०१ सभासद्को अवसान हुनु हो । यसको अवसानमा जनता त रोए नै तर आफ्नै मृत्युमा यि कति रोएका छन् हामीलाई थाहा छैन । तर स्वतः अनुमान के गर्न सकिन्छ भने सचेतताको अभाव, राष्ट्र्प्रेमको अभाव, आफ्नो कार्यप्रतिको उत्तरदायित्वको अभाव, नैतिकताको अभावको कारण यि जडवत छन्, मुढा जस्तै छन् र यिनमा किञ्चितपनि आत्मग्लानी, लाज र शरमको भावना छैन । यिनमा हिजो र आजमा केहि फरक छैन । बरु रातो पासपोर्ट कसलाई र कसरी बेच्ने या औषधिमूलोको नक्कली बिल कसरी बनाउने भन्ने ध्याउन्नमा लागीरहे । तर यदि जनताप्रति अलिकतिपनि उत्तरदायित्व वहन गरेका भए अवसान भएका यि साँसदहरुबाट अहिलेसम्म क्षमा याचनाको स्वर सुनिई सकिन्थ्यो । तर ख्वै ?

लौ, पहिलो पटक देशमा सँविधान सभाको चुनाव भएकोले माथि भनिएका कमी कमजोरी भए होलान् तर चारवर्षसम्म यिनले सुधारको कुनै लक्षण देखाएनन् । बरु विकृति, कुआचरण कुप्रवृतिकै उद्घाटित भई रह्यो । तथापी जनताले यिनमाथि सहँदै गरे । सहिष्णुता प्रदान गर्दै रहे । किनभने सँविधान निर्माण जस्तो गहन भूमिका निर्वाह गर्न जो दिएका थिए । तर अफसोचको कुरा, तिनै कुत्सित भावना र व्यवहार अनि कमजोरीहरुले गर्दा न आफ्ना दललाई सँविधान निर्माण कार्यमा दवाव दिन लायक रहे । न आफु नै यसप्रति सजग भएको कुनै उदाहरण प्रस्तुत गरे । उपरीमाथी थुपरी भने झैँ यस्ता साँसदहरुका दलका नेताहरुपनि आफ्नै दल र स्वार्थमा निर्लिप्त भएपछि त झन सँविधान निर्माण कार्य पुरा हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको अनुभव हुन्थ्यो । तैपनि सास रहेसम्म आस गरेका थिए जनताले ।

तरपनि पहिलो पटक दुईवर्षको अवधि नपुग भएकोले अर्काे छ महिनाको म्याद थपियो र त्यसको क्रम बढदै अर्को छ महिना र अर्को छ महिना गर्दै अन्तिम पटक जेठ १४, २०६९ सम्मकोलागी म्याद थप गरियो । यसरी म्याद थप गरिएको समयमा सत्र अठार पटकसम्म प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा समय खर्चियो । शक्तिकोलागी दलहरुको लोभको यो पराकाष्टाले यिनमा देश र जनता होईन आफुमध्ये को माथि बस्ने भन्ने भावनाको घम्साघम्सी हेर्न जनता बाध्य भए । यिनिहरुको यो घम्साघम्सीसँग वाक्क भएर झलनाथ खनालले थप्पड खाएको घटना त सबैलाई सम्झनै छ होला । तर यति हुँदाहुँदैपनि जनता यिनिहरुप्रति नयाँ सँविधान लिएर सँविधान सभा भवनबाट बाहिर निस्केको दृश्य हेर्न लालायित भईरहे र मूक दर्शक भएर कुर्न बाध्य भए । त्यो मूक दर्शकता सँविधानप्रतिको ठुलो आशाको द्योतक थियो ।

राजनैतिक दलका नेताहरुलेपनि देशको अखण्डतालाई होईन विखण्डतालाई प्राथमिकता दिए । आफ्नो स्वार्थपूर्तिकोलागी जातिय पहिचानको विषयलाई उछालेर एकआपसमा नै वैमनश्यताको विजारोपरण गरे । र त्यहि विजारोपण आफ्नैलागी बुमराँग भएको पत्तै पाएनन् । तर देशले भने यस मामलामा अपूरणीय घाटा नै सहनुपर्यो । किनभने हिजोसम्म रहेको भ्रातृत्व, बसुधैव कुटुम्बकम्को भनाईलाई अक्षरशः पालना गर्ने नेपाली हेर्दा हेर्दै जातजाति र सोहि अनुसारको राज्य या प्रदेश माग्न उद्दत भए । सँविधान निर्माणमा यस मुद्धालेपनि अहम् रुपमा ढिलाई गर्न मद्धत गर्यो ।

यसरी दलका आआफ्नै करतुत, साँसदहरुको नालायकिपन र अदूरदर्शीताले सँविधान निर्माणको म्याद सकिन लागेपछि सँविधान सभाको पटक पटक म्याद थप्ने क्रममा वृद्धि भएको फलस्वरुप अन्ततोगोत्वा सर्वोच्च अदालतले अब म्याद थप्न पाउँदैनौ, बरु यसको विकल्प खोज भन्ने आदेश जारी गरेपछि दुई करोड जनताको आशाको केन्द्र रहेको चारवर्ष पुरानो सँविधान सभाको स्वतः अवसान भयो । सँविधान सभाको अवसान हुनु नेपाली जनताको सपना पुरा नभएको मात्र हो सपनाको अवसान नै भने पक्कै भएको होईन । तर अबको सँविधान सभा वैज्ञानिक होस, बौद्धिक होस, राष्ट्र्यिताले ओतप्रोत होस्, कुनै जातजातीको नभई सारा नेपालीको प्रतिनिधित्व होस् र यसको आयु छोटो मीठो र सारयुक्त होस् भन्ने चाहना राखेका छन् । पहिलेको जस्तो जम्बो नहोस, खर्चिलो नहोस्, नैतिकवानपनि होस् । यसकोलागी कानुनी बाधा अड्चन आउनेछन्, आउलान् तर त्यसलाई बुद्धिमानीकासाथ निराकरण गर्ने सद्बुद्धि यि हामीले नेता भनेका व्यक्तिमा आओस् भन्ने कामना गर्दैछौँ ।

दोष अरु कसकसलाई?:

मूलतः राजनैतिक दललाई सबैभन्दा बढि अपजस जान्छ । यिनैको स्वार्थको घेराबन्दिमा सारा देश बन्दी भयो । ति राजनैतिक दलका अराजनैतिक क्रियाकलाप जगजाहेर नै छ । तर त्यसैगरि सँविधान सभाका सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाँगलाईपनि उत्तिकै जिम्मेवार मान्न सकिन्छ । दलहरुप्रति आफ्नो अधिकार प्रयोगकोलागी व्हिप जारी नगरी दलहरुकै हाहा हुुहुमा बतासिनु उनको कमजोरी थियो । सँसदमा छानिएका अभिभावकको रुपमा उनले कहिल्यै आफुलाई अभिभावकको रुपमा दह्रो र कडा अनुशासकको रुपमा प्रस्तुत गरेनन् र देशले यो दुर्गतिको सामना गर्नुपर्याे र आफैपनि स्वतः अवसानको शिकार हुनुपर्याे ।

विभिन्न जातजातीका माग र विदेशी हस्तक्षेप या चालः

सँविधानमा आफ्नो स्थान तथा अधिकार सुरक्षित राख्न जागरुक भएका विभिन्न जातजातीका समुहहरुपनि यसप्रति जिम्मेवार नै छन् । तर परोक्ष रुपमा भन्दा यि पनि राजनैतिक दलको कुत्सित विचारबाट प्रभावित भएका हुन् । तर अन्ततोगोत्वा यसलेपनि सँविधान निर्माण प्रक्रिया बाधा पुर्याएको थियो । सबैले के बुझ्नु पर्ने थियो सँविधान भनेको ड्यु प्रोसेस हो । अर्थात यो लागु हुने क्रममा शनैशनै परिपक्वतातर्फ लम्किई रहेको हुन्छ । र यो वयस्क हुन निकै समय लाग्छ । अमेरिकाकै सम्बिधानपनि सँविधान निर्माण भएदेखि दशपटकसम्म सँशोधन भई सकेको छ । तर जे होस्, यस पटक बनेको सँविधानमा आफु छुटियो भने सदाकालागी छुट्टिने अनुभव गरेका ति झुण्ड या समुहले सरकारलाई दवाव दिए । अनि सरकारपनि कसैले बन्द या हडताल गर्नेको मात्रै आवाज सुन्ने प्रवृत्तिको अबलम्बन गरेकोले सबैले सरकारको ध्यानाकर्षणकोलागी बन्द या हडतालकै बाटो अपनाए । यसरी विभिन्न झुण्ड या समुहसँगको वार्तामा सरकारको समय खेर जाने र सोहि अनुसार सँविधान निर्माणमा ढिलाई भएको देखियो ।

विदेशी हस्तक्षेपः एउटा उखान छ 'आफ्नो गाईको दाम्लो बलियो गरी बाँध्नु, अर्काको बारीलाई के को दोष ?' यसकोलागी हामी हाम्रै नेता भनाउँदाहरुलाई दोष दिनुपर्छ । आफ्नो देशको आन्तरिक मामलामा कसैले बोल्न आउँछ भने ति विदेशीहरुलाई “माईण्ड योर बिजनेस" भन्ने हुति नभएका नेताहरुले उल्टो तिनका निर्देशनात्मक कुराहरु सुन्ने प्रवृत्तिले दलहरुको एकापसमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्यो । जसले स्वभावतः लक्ष्यात्मक उदेश्यमा असर पारेको नै थियो । हिजोसम्म हामीले हाम्रो नेता कुदाकुद गरेर विदेश जाने गरेको पाएका थियौँ । देशमा केहि हुन लाग्यो भने निर्देशन (सल्लाह) कोलागी विदेश जाने लर्को लाग्ने गर्थ्यो । तर त्यो क्रम अहिले रोकिएको छ । किनभने ति निर्देशन दिने विदेशी अब हाम्रै आँगनमा छन् र खुल्लम खुल्ला हाम्रो बैठकमा छिरेर निर्देशन दिने गर्दछन् । नेता हुन मिसन र भिजनको आवश्यकता हुन्छ । तर हामीले हाम्रा कुनैपनि नेतामा यसको अभाव पाउँछौँ । त्यहि अभावको कारणले अन्य विदेशीलाई गुरु थाप्ने प्रचलनले विदेशी हस्तक्षेप निम्तिएको हो । कार्यकर्ताको कार्यावधिको आधारमा केन्द्रिय कमिटीको सदस्य या नेता भएको आधारमा यि दलका नेता भएका हुन् । विदेशीको फोटो आफ्नो पछाडि झुण्ड्याएर देखाउने यिनको कस्तो राष्ट्रियता हो सबैलाई बुझ्न गाहारो छ्रैन । त्यसकारण विदेशी हस्तक्षेपलाई यिनले निम्त्याएको हो, आफैँ बस चढेर आएको होईन ।

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र:

देशलाई आजको यस गतिमा पुर्याउने अपजस अपरोक्ष रुपमा ज्ञानेन्द्रलाईपनि जान्छ । गणतन्त्रको शिकार भएका यि ज्ञानेन्द्रले समय छँदै कुनै लोभ लालचमा या पारिवारिक स्वार्थमा नपरि दूरदर्शितापूर्वक पाईला चालेका भए न उनको विजोग हुन्थ्यो न त देशको यो विजोग हुन्थ्यो होला भन्नेहरु थुप्रै भेटिन्छन् । सत्ता हातमा परेको समय राष्ट्र्को दिर्घकालीन हितलाई मध्यनजर राखेर विद्रोही लगायत सम्पूर्ण दलहरुसँग वार्ताको पाईला चालेर समस्या समाधान गरेका भए उनि एक सफल राजा होईन सफल राजनितिज्ञ हुने थिए । तर चिठ्ठामा परेको सत्ता,मुकुट र शक्तिको महत्व बुझ्ने क्षमताको अभावमा आफ्नो खुट्टामा होईन राष्ट्र्को ढाडमा नै बञ्चरो चलाए ।

अन्त्यमा, अब यि विगतका अक्षम्य गल्ती तथा भूलहरुलाई कोट्याएर केहि फाईदा छैन । जे नहुनु थियो भइसकेको छ । त्यसो भन्दैमा यी गल्तीहरुलाई पूर्णतयाः बेवास्ता गर्नु पनि मूर्खता ठहरिने छ | त्यसकारण यिनै गल्तीहरुबाट अमूल्य शिक्षालिई आगामी भविष्यकोलागी बाटो कोर्नु परेको छ हामीले । माथि नै भनिए झै हामी अझै आशातित छौँ तर बौद्धिकताको, सँयमको, एकताको र अखण्डताको अनि कुशलताको ।