गैरआवासीयहरुप्रति नेपालको अर्घेल्याईं!!!
बासु श्रेष्ठ
हाल: काठमाडौँ
आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक कारणले बसाई सर्ने क्रम सदियौंदेखि मानव सभ्यतामा चल्दै आएको चलन हो | यस क्रममा केहि देश समेत स्थापना भएका उदाहरण छन् | मानिसहरु आफ्नो भविष्यको सुरक्षा र सुनिश्चितताको निर्क्यौल नभएसम्म एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सरिरहेको हुन्छ | त्यो चाहे देशको सीमाभित्र होस् चाहे विदेशसम्मको साहसिक यात्रा होस् | विदेशमा पनि जबसम्म निश्चित हुँदैन एक सहरबाट अर्को सहर सर्ने उपक्रम गरि नै रहेको हुन्छ |
यस उपक्रममा नेपाली पनि अछुतो छैन | नेपालीहरु पनि देशभित्रको कुनाकन्दराका आफ्नो
जन्मथलो छोडेर भविष्यकोलागी सदरमुकाम हुँदै राजधानी र अझ राजधानी छोडेर विदेशको
यात्रा गरिरहेका छन् | अझ, लाहुरे भएर विदेशलागी लड्न
जाने, अनि त्यस यात्राको क्रममा उतै बसोबास गर्ने क्रममा नेपाली नै यस्तो जात होला
जो संसारका सानाठुला देशहरुमा व्याप्त भइसकेका छन् | भारतको आसाम, मेघालय लगायत भुटान, बर्मा, फिजीमा स्थायी
नेपालीहरुको भेटिनुको कारण यही हो | तर विशेषगरि विसं २०४६ यता रोजगारीकोलागी भनेर
युरोप, अमेरिका, जापान, कोरिया आदि
मुलुकहरुमा विदेशिने नेपालीको सङ्ख्या उल्लेखनीय रहेको छ | यो विदेशिने पनि दुई
प्रकारका हुन्छन् | एक, विशुद्द रोजगारी र निश्चित
अवधिकोलागी कोरिया अनि खाडी तथा पूर्वी-एशियन मुलुक तथा भारत जाने आउने गरिरहेका
हुन्छन् | दुई, विकसित देशहरुले प्रदान गर्ने स्थायी बसोबासको
कार्यक्रममा सहभागी हुने होस् चाहे अध्ययन या सुविधामा पाएको कार्यक्रममा सहभागी
हुन जाने र उतै बसोबास गर्ने होस्, यी सब कारणले विदेशिने नेपालीको सङ्ख्या झन्डै
६० लाखको हाराहारीको अनुमानमा छन् | यो चानचुने संख्या होइन |
जुनसुकै कारणले मानिस विदेशिएर विदेशमै बसोबास गरे पनि आफु जन्मिएको देशको
सम्झना तथा भाषा अनि संस्कृतिलाई प्रचलनमा ल्याई नै रहेका हुन्छन् | यसमा नेपाली
पनि अछुतो र अपवाद रहन सक्दैन | किनभने यो मानवीय स्वभाव हो | परदेशमा नेपालीहरु
पनि नेपाल, नेपाली भाषा र संस्कृतिलाई चलनमा राखेर
सम्बर्धन गरिरहेका छन् | विश्वमा नेपाल देश छ भन्ने पहिचान पुर्याइरहेका छन् | देश
सानो भए पनि यसको विशालताको चिनारी विश्वलाई दिइरहेका छन् | एकप्रकारले यिनीहरु
देशको अघोषित, बेतलबी र स्वयंसेवी साँस्कृतिक दुत हुन् | तर देशले यिनीहरुलाई चिन्दैन
| चिने पनि भगुवा, देश छोडुवाको रुपमा चिन्छ |
यिनीहरुले देशमा पठाएको रेमिट्यान्सले देश चलेको छ भनेर त चिन्छ तर उसलाई चिन्दैन
| उ स्वदेश आउँदा उसलाई विदेशीसरह व्यवहार हुन्छ | तर, गाउँबाट शहर र शहरबाट राजधानी गर्दै जसोतसो दुई चार आना जग्गामा घडेरी जोडेर
रोजगारीमा जीवन धान्ने तर गाउँ पहाड बिर्सने या यदाकदा जाने यी काठमाण्डौबासी र
एनआरएनमा के फरक छ? यी नव-काठमाडौँबासीहरु आफ्नो थातथलो फर्किन खोज्दा त्यहाँका
रैथानेले निषेध गर्यो भने या प्रवेशमा बन्देज गर्यो भने कस्तो अनुभव हुन्छ होला?
एकपटक अनुभव गरौँ त |
माथि भनिए झैँ वैदेशिक रोजगारीकोलागी एक देशबाट अर्को देशमा जाने नेपालीमात्र होइन
चाइनिज, कोरियन, भारतीय लगायत बंगलादेशी, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, अफ्रिकीहरु पनि छन् | यीनका मुलुकले यीनका योगदान र
उपादेयता बुझेर यीनले कमाएको पैसालाई देशमा आएर लगानी गर्न प्रोत्साहन दिएको छ |
सकेसम्म धेरै सुविधा र अधिकार दिएर देशमा फिर्ता आउन आव्हान गरिरहेका छन् | विदेशी
नागरिकता लिईसकेकाहरुलाई पनि देशको नागरिक घोषित गरेर अर्थ दोहोरो नागरिकताको
सुविधा या सो सरहका सुविधा र अधिकार दिएर फिर्ता बोलाई रहेका छन् |
त्यसैगरी, युरोपका पोर्चुगल, स्पेन, ग्रीस, साइप्रस लगायत बेलायत, फ्रान्स, इटाली, जर्मनी आदिहरुले निश्चित रकम आर्थिक कारोबारमा
लगानी गरेको खण्डमा चार पाँचबर्ष अस्थायी नगरिकता र त्यसपछि पूर्ण नागरिकता प्रदान
गर्ने योजनाहरु जगजाहेर नै छ | प्रायश: अमरिकी नागरिकहरु यस सुविधाको प्रयोग
गर्नेमा पर्छन् |
कतार, दुबई, साउदी अरबजस्ता देशहरुले
पनि विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन र सुरक्षा प्रदान गरेर देशमा आर्थिक
चहलपहल बढाएको छ मात्रै होइन कि विकासको नाममा विश्वलाई नै चकित परि उदाहरणीय
बनेको छ |
माथिका तिनै प्रकारका विदेशीहरुलाई प्रदान गरिने आकर्षणहरुको मुख्य उदेश्य हो
देशमा आर्थिक विकासलाई तिब्रता
दिनु | देशमा वैदेशिक लगानीको बाटो खोल्नु, रोजगारीको राजमार्ग खोल्नु | जबकि यी कतिपय
देशहरु नेपालको तुलनामा आफैं अति विकसित देशहरु हुन् | तर पनि यिनमा आर्थिक
विकासको चाहनामा कमी आएको छैन | यता नेपाल भने आर्थिक विकासमा गरिब त छँदैछ,
मानसिक रुपमा पनि झन् गरिब नै छ | किनभने नेपालले अथाह आर्थिक सम्भावना भएका तर
विदेशिएका आफ्नै नेपालीहरुलाई देशमा खुला मनले आमन्त्रण गर्न सकेको छैन |
विदेशीलाई त परको कुरा हुन आउँछ |
यसैलाई मध्यनजर राखेर विदेसिएका नेपालीहरुको लामो समयको मागले बल्ल गैरआवासीय
नेपाली भनेर नेपालले चिन्यो | क्रमशः नागरिकता दिएर पनि चिन्यो तर दिने मन्त्रालय
तथा मन्त्रीलेमात्र चिन्यो | बाँकि देशका प्रशासनले चिनेन | अध्यागमन, मालपोतले
नचिन्ने, बैंकले नचिन्ने | अर्थात, बालकलाई दुधको नाममा चौलानी दिएर झुक्याउने
बदनियतपूर्ण काम गर्यो | नागरिकता छ, तर शुल्कसहितको भिसा चाहिने | छैन त अचम्म
नेपालमा? आठौँ आश्चर्य भएन?
नेपाल सरकारको नेपाली मूलका विदेशीहरुप्रतिको यस्तो अर्घेल्याईं कहिलेसम्म हो? नागरिकता प्रदान गर्छ तर भिसा शुल्क लगाउँछ | सो नागरिकता लिन पाँचसय डलर शुल्क तिर्नुपर्छ | तर, यो भन्दा पहिले एनआरएनको कार्ड लिइएको हुनुपर्छ | र सोहि एनआरएन कार्ड लिन पनि ५२५ डलर तिरेर लिनुपर्ने हुन्छ | नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियामा वडाबाट सिफारिस लिन दश हजार (?) शुल्क तिर्नुपर्ने रहेछ | यो काठमाण्डौका वडाहरुको शुल्क हो | अन्य जिल्लाहरुमा पनि सोहि अनुपातको शुल्क हुनुपर्छ | अर्थात्, नेपाल सरकारका कर्मचारीतन्त्रहरुको आँखा विषाक्त छ | मात्र शुल्क उठाउन जानेको छ | यीनलाई एनआरएन भनेको पैसाका खानी हुन्, यिनीहरुसँग जति शुल्क लिए पनि हुन्छ भन्ने कलुषित सोच रहेको पाइन्छ |
अर्कोतिर एनआरएनको
मागमा पनि एकरुपता छैन | पहिला त उ आफैँ खण्डित छ, त्यसमाथि, सरकारको आँखै ठुलो हुने गरि वंशजको नागरिकता माग
गर्छ | यो तातो खाउँ, छिटै मरौं जस्तो भएन? एनआरएन कार्ड मार्फत सरकारले चिन्न थालेको पाइला अहिले आएर कलुषित नागरिकतामा
अड्किएको छ | तसर्थ, सरकारको आशयलाई बुझेर वंशजको
नागरिकताको जिद्दी छोडेर बरु हाल पाइरहेको अधिकारलाई मुलुकभरका सम्पूर्ण प्रशासनिक
संयन्त्रहरुमा व्यवहारमा ल्याउने प्रयास गराउनु नै उचित हो |
उसो त सरकार उदार र
मनकारी हुने हो भने, देशको दीर्घकालीन आर्थिक
हितलाई ध्यानमा राख्ने हो भने दोहोरो नागरिकता दिनु नै सर्वोत्तम उपाय हो | यी देश छोडेर गएकाहरु भन्ने सोचको मानसिकता सरकारका दुबैथरी चालकले चटक्क
त्याग्नैपर्छ | तर यी चालकहरुले बुझ्ने पर्ने अर्को के पनि हो भने
संसारमा यस्ता धेरै देशहरु छन् जसको मूल आयश्रोत नै रेमिट्यान्स थियो र त्यसैको
भरमा विकसित देशको लहरमा उभिएका छन् | त्यसो हो भने नेपाललाई पनि
त्यसै लहरमा किन नउभ्याउने? मात्र दृढ विचार, दृढ योजना, दीर्घकालीन राष्ट्रको हितार्थ नियम कानुन हुनुपर्यो |
सरकार र प्रशासनमा
रहेका उच्चस्तरीय कर्मचारीहरुले पनि टोपी टेबुलमा राखेर ठण्डा मनले सोचे एनआरएन
देशको आर्थिक विकासको काममा ठुलो लाभदायी
हुनेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ | हिजो देश छोडेर गएकाहरु फेरी
देश नै फर्किन्छु, उता दुख गरेर कमाएको पैसा
देशमै लगानी गर्छु, केहि रोजगारी सिर्जना गर्छु,
विदेशमा सिकेको शीप र जाँगर तथा अनुभव प्रयोगमा ल्याउँछु भन्छ भने यसमा नराम्रो के
छ र? तर कर्मचारीतन्त्रको असाध्य पूर्वाग्रही र संकुचित मानसिकताले
देशमा भित्रिन सम्भव भएको यो अथाह श्रोत समुद्रपार नै रोकिएको छ |
माथिका लगानीकर्ता
एनआरएनमात्र होइन, त्यस्ता एनआरएनले पनि विदेशी
मुद्रा भित्र्याउन सक्छन् जो सामान्य, शान्त तथा आरामदायी अवकाश जीवन नेपालमा बिताउन चाहन्छन् | यीनले रोजगार गरेको सरकारबाट पाउने अवकाश भत्ता, कामबाट पाउने आजीवन
भत्ता, संचित संचयकोष र आफ्ना साना बचतकासाथ नेपाल आएर
शान्त जीवन बिताउने चाहना पालेका हुन्छन् | र यसरी भित्रिने
विदेशी मुद्रा पनि ठुलो हुने अनुमान छ | साथै, यीनकालागी विदेशमा रहेका सन्तानले पठाउने नियमित भरथेगका रकमसमेत नेपालको
आम्दानीमा जोडिंदा अर्थतन्त्रमा ठुलो सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने सरकार र
कर्मचारीतन्त्रले बुझ्नुपर्यो | र यसरी भित्रिने अर्थले
देशमा ल्याउने रोजगारीलगायतका आर्थिक तरङ्गहरु विशाल हुनेछ भन्ने पनि बुझ्नुपर्यो
|
विदेश गएका पहिलो
पुस्ता अब स्वदेश फर्किने क्रमको आशयमा छन् | तिनको आशयमा तिनका
सन्तानहरुको सोच पनि गाँसिएको छ | तसर्थ, यदि यी जिम्मेवार सरकारी संयन्त्रले देशको वास्तविक
विकास चाहन्छन् भने नेपालले समयमै वृहत र उदार सोच राखेर यो शृंखलालाई विशृंखलित
हुनबाट रोकोस् | किनभने, देशमा सुरक्षा, सुनिश्चितता र स्थिरता भएन भने सन्तानहरु विदेशमा रहेका यताका अभिभावकहरु
समेत यताका सम्पति बेचबिखन गर्दै विदेश पलायन हुनेका सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै जाने
सम्भावना रहेको छ | यसले गर्दा देशले दोहोरो आर्थिक नोक्सान भोग्नु पर्नेछ | जुन
दुर्भाग्यपूर्ण नै हुनेछ |
एउटा अर्को तितो सत्य के हो भने, शायद कुनै धुरी यस्ता नहोला जसको एक न एक सदस्य
विकसित मुलुकमा बसोबास गरिरहेका नहोलान् | यसमा राजनैतिक पार्टीका नेताहरु, सरकारी
संयन्त्रका कर्मचारीहरु, व्यापारी तथा उद्योगीहरु छन् जसको ति विकसित देशहरुमा
कुनै न कुनै रुपमा पारिवारिक सम्बन्ध गाँसिएको छ र आवतजावत भैरहेको हुन्छ | अझ कति
उच्च पदका पदाधिकारीहरु त उतैको बसोबासमा अवकाश जीवन व्यतित गरिरहेका छन् | अर्थात
नेपालका यस्ता कुनै बहुधा घर छैन
होला जसको नेक्सस विदेश नहोस् | यीनलाई पनि भविष्यमा वर्तमानमा उठिरहेको आवाजमा
सामेल हुनु पर्नेहुन्छ | अहिलेका कतिपय सरकारी पदाधिकारी अवकाश जीवन सन्तानकासाथ
विदेशमा बिताउने भन्ने सोचले हाललाई त ढुक्क होलान् | तर त्यो बसाई दीर्घकालीन
हुनेछैन भन्ने कुरामा यो पंक्तिकार ढुक्क छ |
सामाजिक सञ्जालमा चिनजान रहेका एक सचिवले अवकास पाएपछि पेन्सन पट्टा बनाउन किताबखानाले दिएको दुखप्रति सञ्जालमा गुनासो गर्दै थिए | प्रतिक्रियामा मैले यत्रो बर्ष सरकारी ओहदामा रहँदा आफ्नै सरकारको कमजोरी कसरी नदेखेको र सुधारमा किन केहि नगरेको त भन्ने प्रश्न मैले गरेको थिएँ | अर्थात्, अहिले वर्तमान एनआरएनले भोगेको समस्या समयमै निराकरण नगरे माथिका नेक्ससवालाहरुलाई पनि सोहि समस्या ढिलोचाँडो आइलाग्ने नै छ | तसर्थ, समाधानकोलागी अहिले नै जुटेको बेस |
एनआरएनको यस संवेदनशील मुद्दामा अब विदेशिएका सन्तानका अधिकारकालागी, तिनबाट देशले पाउनसक्ने आर्थिक लाभकालागी यता रहेका अभिभावकहरुले पनि आआफ्ना क्षेत्रबाट सम्भावित अधिकारिक क्षेत्र अर्थात् संसद, मन्त्री या नेताहरुका माझ आवाज उठाउनु पर्ने बेला आयो जस्तो छ | सरकारले पनि कान खोलेर सुनोस् ताकी देशले ठुलो आर्थिक फड्को मार्न सफल होस् |
